ऊर्जामन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न- पेट्रोलमा उठाएको ५ रुपैयाँ खोई ?

३ असार, काठमाडौं-:  सरकारले उपभोक्तासँग पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भनेर सांसदहरुले सरकारसित चासो राखेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले बुढीगण्डकीका लागि भनेर उठाइएको ५ रुपैयाँ कुन क्षेत्रमा खर्च गरियो भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद मैना भण्डारीले पनि बुढीगण्डकी बनाउनका लागि भनेर पेट्रोलबाट उठाइएको पैसा कहाँ खर्च गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । पेट्रोलबाट उठेको पैसा उद्देश्य भन्दा बाहिर खर्च भएको हो कि भन्दै उनले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग जवाफ मागिन् ।सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमार्फत बुढीगण्डकी निर्माणमा लगानी जुटाउनका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

बजेटमा घोषणा भएसँगै ०७३ जेठ १६ गतेदेखि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

मन्त्री पुनको जवाफ : मुआब्जामा २५ अर्ब सकियो

मंगलबार लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम कहाँ खर्च भयो भनेर चासो राखेपछि ऊर्जामन्त्री पुनले २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको बताए ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका ६४ हजार जनता विस्थापित हुने भन्दै उनले तीमध्ये गोरखा क्षेत्रलाई मात्र २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनका अनुसार ०७३ जेठ १६ देखि हालसम्म ५ रुपैयाँका दरले ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।त्यसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर ५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ र यो पनि मुआब्जामा नै खर्च गरिने छ, उनले भने ।

बुढीगण्डकीबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको मन्त्री पुनले दाबी गरे ।गेजुवा सम्पर्कमै रहेको भन्दै उनले केही दिनअघि मात्रै उसले भागेको हल्ला ठीक होइन भनेर पत्र पठाएको जानकारी दिए ।

उद्योगीले तिर्नुपर्ने बिजुलीको महसुलबारे छलफल

यसैवीच डेटिकेटेड लाइनमा उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने महसुलका विषयमा अहिले छानविन समितिले छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुन धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए । १८४ ग्राहकहरुको यस्तो समस्या रहेको भन्दै उनले समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रष्ट हुने बताए ।

केही समयअघि विभिन्न स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट कारखानालाई प्राधिरकणले डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएको छ, तर उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् ।उद्योगीहरुले यस्तो लाइनबाट २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको बताउँदै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

यसमा मन्त्रालय र प्राधिकरणको गल्ती भएको उनले स्वीकार गरे । पहिलेका मन्त्री, प्राधिकरणका प्रमुख, लेखा समिति, मिडिया कसैले पनि वास्ता नगरेका कारण अहिले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । गल्ती मन्त्रालयको पनि भएका उनले स्वीकारोक्ति जनाए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कसीले डेडिकेटेड लाइनका सन्दर्भमा प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटी रहेको बताए । नियमित महसुल तिरिरहेको ग्राहकलाई ३ वर्षपछि आएर करौडौंको बिल पठाएर प्राधिकरणले गल्ती गरेको उनले बताए । यस विषयमा गम्भीर बन्न प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई उनले आग्रह गरे ।

उनले भने,मेरोमा २ सय रुपैयाँको विल आयो भने कति युनिटको आयो के आयो भनेर हेर्दिनँ, गएर तिर्ने हो, उद्योगीहरुले पनि आएको विलअनुसार महशुल तिरेका छन् । बिल पठाउन प्राधिकरणले गल्ती गरेको हो ।सांसद अमनलाल मोदीले बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण चुकेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले बक्यौता गर्न चुकेको विषयमा प्रश्न गर्दा गलत अर्थ लगाइएको उनले गुनासो गरे ।

अदालतको आलोचना

यसैवीच, बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले पछिल्लो समय अदालत सुशासनको बाधक बन्दै गएको आरोप लगाए । अदालतका बारेमा बोल्न नहुने भए पनि पछिल्लो समय बाध्य भएर खुलेरै बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय रकम तिर्नुपर्ने भएपछि मुद्दा लिएर जाने र उसकै पक्षमा फैसला आउने गरेको पायएको छ, यो दुःखद हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति June 18, 2019
Loading...