नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारी : नेपाली कामदारले उपदान पाउने!

काठमाण्डौ-: नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा आज शुक्रबार नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालले यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरेको हो ।

स्थानीय कामदार र नेपाली कामदारबीच विभेद नहुने

नयाँ श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई यूएईका स्थानीय कामदारले पाउनेसरह सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि यूएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी भएको थियो ।

नेपाली कामदारलाई लतब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली कामदारले पनि यूएईका नागरिक सोसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

समझदारीले नेपाली कामदारले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महिला कामदारलाई विशेष सुरक्षा

समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गरेको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धी कागजात कामदारले साथमा राख्न पाउनेछन् । कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था पनि समझदारीले गरेको छ । कामदारलाई कम्पनीले तलब नदिने र अलपत्र पार्ने समस्या पनि अब हट्ने भएको छ ।

अबदेखि रोजगारदाताले कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने कुरा समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै समझदारीले व्यवसायजन्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ ।

कानूनी विवादमा परेका कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने

‘रोजगारदाता र कामदारबीचमा कुनै विवाद भएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन् ।’ समझदारीले कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति समेत गरेको छ ‘।

यूएईको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ’ ।
यूएईमा कामदारको मृत्यु भएमा जतिसक्दो छिटो शव नेपाल झिकाउने र लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय पनि समझदारीमा उल्लेख छ ‘।

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ’ ।

प्रकाशित मिति June 15, 2019
Loading...