एमसीसीको विपक्षमा आवाज उठाउने यी हुन् नेकपाभित्रका नेताहरू !

काठमाडौं-:  नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्काे आवाज उठाउने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्यत्रय भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल । उनीहरूको तर्क छ, एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ ।अमेरिकाले दिने सहयोगको लोभमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भुल्न सकिँदैन । ‘हाम्रो स्वाधीनतालाई अमेरिकाले दिने सहयोगसँग तुलना गर्न सकिँदैन । संविधानमै कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ’ स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन्, ‘स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी सहयोग स्वीकार्न सकिन्नँ ।

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै भए जुनसुकै बेला नेपालमा अमेरिकी सेना आउने विरोधमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । अमेरिकाका दुई मन्त्रीदेखि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको बताइरहेको प्रसंग उठाउँदै रावल र गुरुङले एमसीसी स्वीकार्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसी विधेयक पारित नगर्न रावल र गुरुङको माग नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्न माग गरेका छन् ।पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबारदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सोमबार सदस्यद्वय रावल र गुरुङले एमसीसी विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका हुन् ।

अमेरिकाले तत्काल यो विधेयक पारित गर्न अधिकारीहरु नै खटाएर नेपालमा लबिङ गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै विधेयक पारित गर्नुपर्ने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा धारणा नै राख्दै आएका छन् ।

गत असोजको सुरुमै अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा,  पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेट्दै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।नेकपाका केही सांसदहरुले त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएकामा सोमबार रावल र गुरुङले पारित गर्न नहुने रायसहितको धारणा राखेका हुन् ।

के हाे विवादास्पद एमसीसी विधेयक ? अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको एमसीसीलाई असार ३० मा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर एमसीसी पारित नभई संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो ।

अमेरिका र नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार सेप्टेम्बरभित्र नेपालको संसदबाट त्यसको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाबाट आउने पैसा रोकिएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेको छ ।सेप्टेम्बरसम्मको तलबदेखि सञ्चालन खर्च अमेरिकाबाट आएको थियो । संसदबाट एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ । अक्टोबर महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तासहितका सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न थालेको हो ।

अमेरिकाको ५० करोड (५७ अर्ब) र नेपालको १३ करोड (१५ अर्ब ९६ करोड) अमेरिकी डलर रहेको परियोजनामा ६७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रतिमहिना ७० देखि ८० लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ ।सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन सय किलोमिटर सडक निर्माण पनि एमसीसीअन्तर्गत नै हुनेछ ।

प्रकाशित मिति January 25, 2020
Loading...