प्रचण्डका ३ हजार कर्मचारीलाई ओलीले हटाएपछि सम्बन्धमा खटपट

तिहारको संघारमा केपी ओली सरकारले एकै पटक ३ हजार प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाएर विचल्ली बनाएको छ । सरकारले साउन र भदौ महिनाको तलब समेत नदिएर उनीहरुलाई विचल्ली बनाएको हो । एक गाउँ एक प्राविधिक नारा अन्तर्गत २०७३ सालमा करिब ३ हजार कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरिएका थिए । ती कर्मचारी अहिले विचल्लीमा परेका छन् ।

प्रत्येक गाउँमा एक एक जना प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ सालमा गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा गरियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकसेवा आयोगको विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर ती कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गरिएका थिए। ती मध्ये धेरै जसो दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गाउँ गाउँमा कार्यरत छन् ।

तीन हजार कर्मचारी मध्ये करिब ५ सय कर्मचारी ओलीकै पालामा भर्ना गरिएका थिए भने बाँकि २ हजार ५ सय कर्मचारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला भर्ना गरिएका थिए । ती सबै कर्मचारी कांग्रेस निकट भएको सरकारको बुझाइ छ । उक्त समयमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संक्यूत सरकार थियो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुलाई विचल्ली बनाएको हो । कांग्रेस निकट एक कर्मचारी नेता भन्छन’।

कांग्रेस निकट भनिएका कर्मचारीलाई जागिरीबाट हटाउने नाममा ओली सरकारले आफैंले गरेको निर्णय आफै उल्टाएको छ । यसअघि कृषि मन्त्रालय असार ३१ गते संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई सेवा निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसको लागि कृषिले ३० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गर्यो । कृषिको पत्राचार पछि संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइ एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन निर्देशन पठायो । उक्त सर्कुलर पछि सबै स्थानीय तहहरुले प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जागिरीमा निरन्तरता दिए’ ।

प्राविधिक कर्मचारीहरुले गाउँ गाउँमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले अकस्मात भदौ ३१ गते निर्णय गरी एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई जागिरीबाट हटाउने निर्णय गर्यो । त्यसको ठाउमा काठमाडौ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका बाहेक ७ सय ५० स्थानीय तहकोलागि ७सय ५० नयाँ प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने पनि निर्णय गर्यो’ ।

भदौ ३१को निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले अब भर्ना गर्ने नयाँ प्राविधिक कर्मचारी नायब सुब्बा तहका हुने निर्णय गर्यो। हाल कार्यरत कर्मचारी खरिदार तहका छन् । नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी सुब्बा तहको हुने भए पछि हाल कार्यरत कर्मचारीले नयाँ भर्नामा अवसर समेत नपाउने भएका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीले नयाँ भर्ना हुन अवसर समेत नपाउँने गरी अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुलाई जागिरीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । यो सरकारको अर्को ज्याजती हो ।–पीडित कर्मचारीको भनाइ छ । जागिरीबाट हटाइएका कर्मचारीहरु आइतबार देखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ‘।

एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत गाउँ गाउँमा पुगेका कर्मचारीलाई सरकारले एकै पटक हटाउँदा त्यसको सबै भन्दा ठूलो नोक्सानी किसानहरुलाई परेको छ । हाल स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको ठूलो अभाव छ । लोकसेवा आयोगले पनि लामो समय देखि कृषि तथा भेटेरिनरीकोलागि नयाँ भर्ना लिएको छैन । आयोगले असारमा लिएको नयाँ भर्ना कृषि तथा भेटेरिनरीकोलागि थिएन ।नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव जनक राउतले सरकारले दशैको मुखमा एकै पटक ३ हजार प्राविधिक कर्मचारीलाई विचल्ली बनाएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु बाहेक अर्को बिकल्प नभएको बताए । उनले भने,कृषि मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई अर्थले उल्टाएको छ । यो भनेको सरकारको ज्याजतीपूर्ण निर्णय हो|

कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकहरुको संगठन नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिले अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्ने लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन सरकारलाई चेतावनी दिए । सरकारको गलत निर्णयको कारण आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा भदौ ३१को निर्णमा ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले संघिय मामिलालाई असार ३१ गते गरेको पत्राचारभन्दा विपरित रहेको आन्दोलनकारी कर्मचारीको भनाइ छ ।

अर्थको निर्णयमा ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिए पनि नयाँ भर्ना कृषि तर्फ हुने कि कि भेटेरिनरी तर्फ हुने भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन । यसबाट हाल कार्यरत कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यौल उत्पन्न बनाएको छ । उनीहरुले साउन महिना देखि काम गरेको तलब समेत पाएका छैनन । तर उनीहरुले अहिलेसम्म काम गरेका छन् ।उनीहरुले कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत पाएका छैनन् ।अहिले उनीहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् । गाउँ गाउँमा खटिएका अनुभवी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई हटाउँदा त्यसको असर किसानलाई मात्र नभइ देशको समग्र कृषि क्षेत्रमा पुग्ने आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति October 22, 2019
Loading...