एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्च कि कर कार्यालयले गर्ने ?

काठमाडौं -:  मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अर्बौ कर उन्मुक्ति दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे संसदमा कुरा उठेसँगै एनसेलको ठग्ने योजना उदाङ्गिएको छ । बुधवार पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दामा फरक फरक फैसला गरेको भन्दै कडा प्रश्न उठाएका थिए ।

तामाङले भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ? भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न गरका थिए ।  ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएकोमा भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ । तर, त्यही अदालतबाट अर्को फैसला किन भइरहेको छ ? उनले प्रश्न गरेका थिए । सांसद तामाङले कर विवादमा संसदले छानबिन गर्न नपरोस् भनी चेतावनी समेत दिएका थिए । २०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुगेपछि एनसेलको चलखेल प्रष्ट देखिएको हो ।

न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले गरेको फैसलाका काराण एनसेलबाट देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने खर्बौ राजस्व गुमेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि एनसेल खरिद बिक्रीबापत उसले राज्यलाई ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको तथ्य बाहिर ल्याएपछि एनसेलको ठगीधन्दा छताछुल्ल भएको थियो ।

तोकिएको समयमा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि जरिवानासहित ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । जनस्तरबाट एनसेलको विरोध हुन थालेपछि उसले २३ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गरे पनि ४७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाकी रहेको एनसेलले तीन बर्षको अबधीमा तिर्नुपर्ने कुल रकम एक खर्ब ५० अर्ब पुगिसकेको राजश्व स्रोत बताउँछ । एनसेल आँफैले स्वीकारेको १४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदा पनि एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हिसाव ठूला करदाताले निकालिसकेको छ ।

तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका कारण मुलुककले यति ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको छ । आफ्नो व्यापारको नाफाको करिब एक खर्ब लाभकर नतिरेर नेपाललाई ठगिरहेको एनसेलको लुटलाई वैधता दिने गरी केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला गरिदिएपछि एनसेलको लुटलाई वैधता दिने सर्वोच्चका केही न्यायाधीशविरुद्ध सत्तारुढ पार्टिकै नेताले बिरोध जनाएका छन् भने प्रतिबन्धित नेकपा बिप्लब समूहले समेत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

एनसेलका नेपाल हेर्ने व्यापारी सतिशलाल आचार्य, अदालतमा विचौलियाको काम गर्ने दिपक तिमिल्सिना र आचार्यका भाई सचिनलालको योजनामा सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएपछि एनसेलको ठगी धन्दाले बैद्यता पाएको स्रोत बताउँछ ।

प्रकाशित मिति September 6, 2019
Loading...