भारतबाट विद्युत किनेर लाेडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङ ‘हिराे’

नेपालको कृषि जमिन डुबाएर कोसी र गण्डकीको पानी बिहारलाई दिएर अनिकाल हुनबाट जोगायाैं । गरिब नेपालीले खाडी मुलुकको चरम गर्मीमा काम गरेर पठाएकाे रेमिट्यान्स खर्च गरेर लाखौं बिहारीलाई रोजगारी दियाैं ।

अब सरकारले बिहारीलाई नागरिकता पनि बाँड्दै छ । याे अर्काे विडम्बना हाे । तराईकाे विद्युत प्रणाली भारतलाई सुम्पेर सरकारले यसकाे संकेत दिएकाे छ । तराई र औद्योगीक क्षेत्रमा कमसलस्तरकाे ५ सय मेगावाट विद्युत आयात गरी बिहारको जिम्मा लगाइयाे । र, कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘हिरो’ भएका छन् । लोडसेडिङले पिल्सिएका जनता रमाउनु स्वभाविकै हो । त्यसताका कुलमानलाई भनेको थिएँ- लोडसेडिङ हटाउनु राम्रो काम हो । तर, देशको ५० प्रतिशत बिजुलीको भार थेग्ने क्षेत्रलाई भारतको जिम्मा लगाउनु ठूलो राष्ट्रघाती कार्य हो । यसको जतिसक्दाे चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । जवाफ आयो- भारतसँग किनेको बिजुलीको सट्टा नेपालको स्तरीय जलविद्युत निर्यात गर्नेछु । यो राष्ट्रघाती कार्य होइन । कुलमान अन्तरदेशीय विद्युत आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया बारे अनभिज्ञ देखिन्थे । अब अहिले जस्तै सिंक्राेनाइजेसन/आइसोलेडेसन मोडमा नेपालको जलविद्युत भारत पठाउने हो भने जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन सबै संरचना भारतीय ग्रीड/प्रणालीको नियन्त्रणमा हुनेछ । यसो गर्दा जटिल प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न हुनेछ । संसारमा स्वतन्त्र देशबीच कतै पनि यस्तो व्यवस्था छैन । अन्तरदेशीय विद्युत आदानप्रदान कसरी हुन्छ ? विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ । यसाे हुँदा विद्युत निकासी गर्ने कार्य गरिँदैन । तर, विद्युत माग र उत्पादनबीच सन्तुलन गर्न केही देशहरूबीच आदानप्रदान गरिएकाे छ । विद्युत आदानप्रदान गर्ने दुई तरिका छन् :

१) Synchronous Mode (समीकरण तरिका) ; यो तरिकाले विद्युत आदानप्रदान गर्दा वा दिँदा र लिँदा साना प्रणालीका सबै वितरण क्षेत्र, जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन सबै संरचना ठूला प्रणालीको नियन्त्रणमा हुनेछन् । हाल भारतबाट विद्युत आयात गर्दा तराई क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । यसैगरी, जलविद्युत भारत निकासी गर्ने हो भने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लाे तामाकोसी र अन्य जलविद्युत केन्द्र प्रसारण लाइन भारतको नियन्त्रणमा हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थामा सानो देशले आफ्नो देशको महत्त्वपूर्ण विद्युत प्रणाली स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । अतः संसारमा यस्तो व्यवस्था कतै छैन ।

भारत संरक्षित देश भुटान र नेपालमा मात्र लागु गरिएको छ । नेपालमा पहिले २० मेगावाट मात्र विद्युत आयात हुन्थ्यो । आयात बढ्दै गएपछि विद्युत प्रणाली हाम्रै नियन्त्रणमा हुने गरी आदानप्रदान गर्ने सुझाव दिइएको थियाे । तर, कतैबाट सुनुवाई भएन । हाल ५०० मेगावाट अर्थात मागकाे आधा विद्युत तराई र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरिन्छ । यो सबै क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रिय र ऊर्जा सुरक्षा खतरामा परेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

२) Asynchronous Mode (असमीकरण तरिका) ; Asynchronous मा उच्च क्षमताकाे भाेल्टेज साेझै (high-voltage direct current (HVDC) back-to -back) तरिकामा पहिले वैकल्पिक करेन्ट (Alternative Current-AC) लाई कन्भर्टर मार्फत Direct Current (DC) मा परिवर्तन गरिन्छ । र, त्यसलाई फेरि एसी (AC) मा परिवर्तन गरी अर्को देशमा वितरण गरिन्छ ।

यसाे हुँदा दुवै देशको भोल्टेज फ्रिक्वेन्सीमा कुनै असर पर्दैन । र, आ आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुन सक्छ । संसारभर यही व्यवस्था लागू छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा भारत र बङलादेशबीच HVDC बाट ५०० मेगावाट विद्युत आदानप्रदान हुन्छ । र, भारत र श्रीलंकाबीच यसरी नै विद्युत लिनेदिने गरिन्छ । रुस र फिनल्यान्डबीच विद्युत आदानप्रदान गर्ने Converter स्टेशन म आफैंले निरीक्षण गरेपछि यस्तो व्यवस्ता लागू गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । तर, कसको स्वार्थको लागि हो वा प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले नपढेको बिषय परेर हो सबैले कानमा तेल हालेर बसे । अतः म अझै भन्छु- नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान गर्ने हो भने, HVDC B 2 B तरिकाबाट हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष

हालको प्राथमिकता देशको आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढ बनाउनु हाे । यसो गरे ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तथा अन्य नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरू तराईमा जोडिनेछन् । र, भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्दैन । देश विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछ । उद्योगधन्दा फस्टाउनेछन् । आर्थिक विकासले गति लिनेछ ।

प्रकाशित मिति May 25, 2019
Loading...