सेनाले १५ बर्षिय युवतीलाई स्तनमा करेन्ट लगाई ह*त्या गरेको त्यो कालो दिन !

काठमाडौं, साउन  -:  फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । चर्चित मैना सुनुवार ह*त्या का*ण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुननै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो

गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिक्षामा सेना सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार ह*त्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’ सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

यस्तो थियो घटना 

दन्दको समयमा खरेलथोक गाविस–६ स्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैनालाई २०६० साल फागुन ५ गते तत्कालीन शाही सेनाले पाँचखालस्थित तत्कालीन वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा चर्को यातना दिई ह*त्या गरेको थियो । मैना स्कुल जाँदै गर्दा १५ जनाको समूहमा रहेका सुरक्षाकर्मीले ‘विद्रोही माओवादी’ भएको कारण देखाउँदै अप*हरणको शैलीमा केन्द्रमा ल्याई स्तनमा क*रेन्ट लगाएर चरम यातना दिई ह*त्या गरेको र गोप्य रुपमा तालिम केन्द्रकै जङ्गलमा गाडेको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

मैनाको श*व २०६३ चैत ९ गते उत्खनन गर्दा क*ङ्काल फेला परेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकार सघसंस्थाको दबाबपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार घटना सर्वजनीक भएको थियो ।आमा देवी सुनारले आफ्नो छोरी ह*त्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकीर गर्दै २०६२ कात्तिक २७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सैनिक अधिकृत विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थिइन ।

उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन । उक्त रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सेनाले आफ्नो अदालतबाट दोषीलाई सजाय गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

२०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले भने द्धन्दको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा मैनाको ह*त्या भएको भन्दै निश्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी खत्री, अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरि जनही ६ महिना कैद र खत्रीलाई क्रमशः ५० हजार र अन्यलाई २५ र २५ हजार जरिवाना तथा खत्रीलाई २ वर्ष र अन्यलाई १ र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो । सैनिक अदालतले फैसला सुनाएपछि २०६३ वैशाख १५ गते र कात्तिक २ गते अधिकारीद्वारा पदबाट राजीनामा दिई फैसलालाई अमान्य गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति August 13, 2019
Loading...