अब सुकुम्बासीलाइ कम्तिमा पनि ५ कट्ठा जग्गा दिने तयारी गर्दै सरकार !

काठमाडौं-:  सरकारले भूमिहीनलाई बढीमा ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी भूमि ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले चैतको अन्तिममा संसद्‌मा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयक’ दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त विधेयकमाथि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा भएको दफावार छलफलमा मन्त्री अर्यालले भूमिहीनका लागि प्राप्त हुने जग्गाको क्षेत्रफलबारे जानकारी गराएकी हुन्।

भूमिहिन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दफामा जग्गाको क्षेत्रफल र राजस्व दस्तुर किटान गरिने मन्त्री अर्यालले जनाएकी हुन्। भूमिहीनका लागि बढीमा ५ कठ्ठा एैलानी जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी मन्त्रालयले विधेयकको संशोधन गर्न लागेको छ।पहाडी क्षेत्रमा भने ५ कठ्ठा बराबर हुनेगरी जग्गाको क्षेत्रफल तय गरिनेछ। आवास उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भने नेपाल सरकारले बनाएको संरचना वा १ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम जग्गा उपलब्ध गराउँदा राजश्व छुट हुने प्रावधान राखिएको छ। ३ सय ५० वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्नेले सरकारी मापदण्डको २५ प्रतिशत मालपोत कर र ७ सय वर्गमिटर भन्दा बढी जग्गा आवास क्षेत्रका लागि प्राप्त गर्नेले ५० प्रतिशत मालपोत कर चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको एैलानी जग्गामा खेति गर्दै आएकाहरुका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा १ विघाको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरुले भने निर्धारित सरकारी मालपोत करको २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्नेछ।

विगतमा पटक-पटक भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि आयोगहरु बने पनि कार्यान्वयन नभएकाले शक्तिशाली आयोग बनाउन लागिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन्।जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण संकलन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक आयोग गठन गर्ने’ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारबाट निश्चित कार्यविधिसहितको अधिकार लिएर आयोगले नै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्तिको भविष्यमा अन्यत्र थप जग्गा भेटिएमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा भने जफत गर्न सक्नेछ।

ऐलानी, सरकारी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र भनिएको भए पनि हाल आवादी वा भोगचलन गरी आएको जग्गालाई बढीमा एकपटक उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ। मन्त्री अर्यालले भनिन्,एकपटकका लागि मात्रै जग्गा वा आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था नराखिए समस्या समाधान हुँदैन।

सरकारले पटक-पटक जग्गा वितरण गर्छ भन्ने भयो भने पुनः जग्गाको माग गरी समस्या थप बल्झिँदै जाने मन्त्री अर्यालले आशंका जनाइन्। सो सुविधा लिन बसोबास तथा भोगचलन भने कम्तीमा दश वर्ष गरेको हुनुपर्नेछ। २०५१ सालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न बनेको आयोगले करिब ५० हजारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयसँग भूमिहीन र सुकुम्बासीको यकीन तथ्यांक भने छैन।

प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन भएकाले छुट्टै व्यवस्था हुने जनाउँदै मन्त्री अर्यालले निश्चित शूल्क लिएर आवास तथा जग्गा एकपटकको लागि उपलब्ध गराउने बताइन्। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गा भने वनले चर्चेको जग्गा हुनेछ।

प्रकाशित मिति July 26, 2019
Loading...