वार्षिक आठ खर्बसम्म कर छली, छली रोकिए जनताको थाप्लोमा ऋण नै नपर्ने !

काठमाडौं , ८ साउन -:  मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेटसरह हो । यसरी कर छली हँुदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो ।

यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले स्वदेशी उद्योगसमेत धराशायी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारी संयन्त्रले कर छलीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने मुलुकले आफ्नो वार्षिक बजेट सञ्चालन गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने देखिएको छ ।

चलू आर्थिक वर्षको मुलुकको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ । त्यसमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । तर, सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने देखिएको छ ।

अर्थका जानकारहरूका अनुसार उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारण हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेप्रति गलत नीति लिएका कारण जोगबनी, भैरहवा, रुपैडियालगायत सीमामा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको व्यापारका क्रममा ठूलो रकम कर छली हुने गरेको बताउछन् । उनले भने, ‘यसरी कर छली गरेर कारोबार गर्नेप्रति सरकार मौन रहनु नेपाली उद्योग बन्द गर भन्नु हो ।

बढी पैसा परेको सामान भन्सारमा कम भनेर देखाउँदा ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने सामान भन्सार कम तिरेर वा नतिरी ल्याउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दैनन् । विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर भित्रिँदा नेपालका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सस्तो मूल्यमा सामान भित्रिँदा इमानदार व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडित व्यवसायीको गुनासो छ ‘।

हाल नेपाली बजारमा न्यूनबीजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको बिगबिगी छ । यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने गरेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्तःशुल्कजस्ता सबैजसो करको भार ग्राहकले नै व्यहोर्न परिरहेको छ । उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुग्छ । अर्थ मन्त्रालयले न्यून बिजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी तरिकाले लागू हुन सकेको छैन ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ’ ।

प्रकाशित मिति July 24, 2019
Loading...