सरकारी रकम पाएपछि साझा सधैँ घाटामा, ३ अर्बको विद्युतीय बसपछि के होला !

सरकारले देशभर ध्वस्त भएको वातावरण सुधार गर्ने हेतुले ३ सय वटा विद्युतीय बस किनेर चलाउने निर्णय गर्यो । सुरुमा सरकार आफैले प्राधिकरण वा अन्य कुनै मोडल बनाएर ति बस चलाउने भनिएको थियो ।

तर पछि साझा यातायातलाई ३ सय विद्युतीय बस किनेर चलाउन दिने निर्णय गरियो । सरकारले दिएको ३ अर्ब साझा सहकारीमा शेयर हुनेगरि उक्त रकम उपलब्ध गराइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको भनाई छ ।

विद्युतीय बस चलाउन साझा यातायातले धेरै अघि आफ्नो पूर्ण यत्न प्रयोग गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट लुम्बिनिसम्म चलाउन भनेर विद्युतीय बस ल्याइएको थियो । ५ वटा बस मध्ये दुईवटा साझा यातायातले काठमाडौंमा परिक्षणको रुपमा चलाउने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बस उद्घाटन गरे ।

लुम्बिनि विकास कोषको खर्चमा साझा यातायातको प्राङ्गणमा ठूलै तामझाम सहित झ्याली पिटाउन सफल भए साझा सहकारीका अध्यक्ष कनकमणी दिक्षित । सरकारले गरेको लगानी अनुसार साझाले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बैंकको ब्याजको किस्ता, ब्याज तथा ऋण नै तिर्नु नपर्ने साझा यातायात वर्षेनी घाटामा जानुले धेरै प्रश्न उब्जिएको छ ।

त्यसकै मेसोमा सरकारले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिने नीति लियो र केही समयमा विद्युतीय बस किनेर चलाउने निर्णय पनि गर्यो । वातावरण प्रति यति गम्भिर सरकार हाल नेपालमा आइरहेका युरो ३ का सवारीलाई युरो ४ मा स्तरोन्नरी गर्न भने सक्दैन । जसका कारण वायु प्रदूषणमा कति असर परेको छ कसैको लेखाजोखाको विषय बन्दैन ।

बिहीबार मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा साझा सहकारीका अध्यक्ष कनकमणी दिक्षितले वायु प्रदूषणका कारण मानिसमा क्यानसर समेत हुने भएकाले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिने बताए । अन्य सवारीले गर्ने प्रदूषण र सवारीको प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गर्ने विषयमा ढुंगो बोल्ला उनी बोलेनन् । किन कि त्यसरी बोल्दा ‘वातावरणमैत्री बस’लाई आएजस्तो अर्बको प्रोजेक्ट आउँदैन ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गरेर साझामा लगानी ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ शेयरको रुपमा पुगेको छ । तर, साझाले पछिल्लो दुई वर्षयता घाटा देखाइरहेकाले साझाले विगतको बाटो नसमाउला भन्न सकिन्न ।

सरकारले गरेको लगानी अनुसार साझाले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बैंकको ब्याजको किस्ता, ब्याज तथा ऋण नै तिर्नु नपर्ने साझा यातायात वर्षेनी घाटामा जानुले धेरै प्रश्न उब्जिएको छ ।

साझा यातायातले आफू घाटामा जानुको कारण विद्यार्थी, अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई छुट दिएर भनेको छ । कनकमणीले त्यही कार्यक्रममा पनि भनेका थिए, ‘साझाले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिकलाई छुट र ७० वर्ष माथिका र अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क यात्रा गराउँछ । त्यसैले घाटामा भएको हो ।

अन्य यातायात व्यवसायीले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र अपांगकता भएका नागरिकलाई निःशुल्क यात्रा गराउने बाहेक सबैलाई छुट दिइ, बैंकको व्याज समेत तिरी नाफा कमाउँदै आएका छन् । साझालाई बैंकको व्याज तिर्ने कुनै दायित्व छैन । सबै पैसा शेयर अनुदानमा पाएको छ । यो जत्तिको हास्यास्पद टिप्पणी अर्को के होला ।

उता अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गराएर आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन मात्रै बाँकी छँदा असार २९ गते नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ३१ गते साझा यातायातको खातामा तीन अर्ब रुपैयाँ निकासा समेत पठाइ सकिएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले साझालाई बस किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । बस किन्ने पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय भने बढो शिलशिलेवार तरिकाले मिलाईएको छ । किन कि यस्ता काममा दिक्षितहरु ‘दिक्षित’नै भइसकेका छन् ।

प्राधिकरण मार्फत सरकार आफैले विद्युतीय बस चलाउने निर्णयमा पुगेको सरकार प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया रोकेर साझालाई रकम दिएर चलाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रातारात पुर्याइएको तथ्य जगजाहेर छ । यसको सांगोपांगो मिलाउने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गरेको बुझ्न गाह्रो नपर्ला ।

विद्युतीय सवारीमार्फत सरकारले सेवा र वातावरण सोच्छ राख्न मद्दत पुग्ने भएकाले पनि लगानी गर्न खोजेको महासेठको जिकर थियो । उनैले सम्हालेको मन्त्रालयले २०७२ सालमै सवारीको प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय उनै मन्त्रीले कार्यान्वयनमा नलान दबाब दिएको विभागका कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन् ।

सञ्चालनको पहिलो वर्ष २०७०/२०७१ मा ३ करोड ६९ लाख घाटामा गएको साझाले त्यसपछिका दुई वर्ष लगातार नाफा कमाएको थियो । जब काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाले शेयर लगानी गरे तब साझा एकाएक घाटामा गयो ।

विद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै प्रदेश ३ सरकारले पनि साझालाई ३० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसै वर्ष साझालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले २० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएका थिए । हाल साझा यातायातले ७१ वटा बस विभिन्न १८ वटा रुटमा चलाई रहेको छ ।

उक्त संख्याको बसबाट साझाले वार्षिक रुपमा ७२ लाख यात्रु बोक्ने गरेको साझाले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा छ । साझा यातायात आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ करोड ७८ लाख ८७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ घाटा देखिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को घाटा १ करोड ८२ लाख ६५ हजार ८ सय १० रुपैयाँ छ ‘।

तर, सञ्चालनको पहिलो वर्ष २०७०/२०७१ मा ३ करोड ६९ लाख घाटामा गएको साझाले त्यसपछिका दुई वर्ष लगातार नाफा कमाएको थियो । जब काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाले शेयर लगानी गरे तब साझा एकाएक घाटामा गयो’ ।

दिक्षित यो मान्न तयार छैनन् । उनको रटान छ संसारभर सार्वजनिक यातायात घाटामा हुन्छ, ठूला र राम्रा बस सहरका स्वभा हुन् । ‘विद्यार्थीलाई छुट दिँदा घाटा भएको हो उनले कार्यक्रममा दोहोर्याएर तेर्हाएर भने ‘।

२०६७ सालमा साझालाई सहकारीको रुपमा पुनःस्थापना गरेर २०७० वैशाख १ देखि १६ वटा बसमार्फत सेवा सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला वाहावाही पाएको साझा यातायात उसको व्यवहारले बसले फालेको धुवाँ झैं दुर्गन्धित र हानिकारक बन्दै भएको छ । सरकारले विद्युतीय बस किन्न दिएको पैसाको सही सदुपयोग हुनेमा सुरुका दिनमै शंका पैदा भइसकेको छ । यसलाई जोगाउन साझाले अनेक यत्नहरु लगाओस् र वातावरणमैत्री सवारीमा फड्को मारोस्’ ।

प्रकाशित मिति July 21, 2019
Loading...