no-image

काठमाण्डौ: उद्योगी व्यापारीले ट्रङ्क तथा डेटिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्नैपर्ने भएको छ । उद्योगी व्यापारीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ |ब उद्योगी व्यापारीले ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नैपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै उद्योगी व्यापारीले मोर्चाबन्दी गरेर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ‘।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएको जानकारी आएको बताउनुभयो । प्राधिकरणका कानुन विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको बताउनुभयो ।प्राधिकरणले यसअघि सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउन उद्योगमा प्रयोग भएको ‘टीओडी’ मिटरको अध्ययन भइरहेको बताएको थियो । प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् ।’

नेपाल’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार डेडिकेडेट लाइनबाट ‘विद्युन लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता ‘संस्था वा ‘निकायले नियमित रुपमा विद्युन महसुल तिर्दै ‘आएका छन् । तर कहिल्यै बिजुली नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत गएका थिए । ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३ सय १५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ’ ।’

प्रकाशित मिति May 20, 2019
Loading...