बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत, प्रचण्ड सहमत ?

काठमाडौं -:  दिल्ली दरवारसँग पुरानो निकट साइनोमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा अपर्झट स्वास्थ्य उपचारको लागि भन्दै २०७७ फागुन ९ गते नयाँ दिल्ली पुगे । तरल राजनीतिक अवस्थामा उत्पन्न भएको यस घडीमा स्वास्थ्य उपचारका साथै दिल्लीमा सेटिङ्ग मिलाउन बाबुराम भट्टराई सफल भएको खबर दिल्लीबाट आएको छ । स्वास्थ्य उपचार पश्चात भारतीय कूटनीतिक र राजनीतिक व्यक्तिहरुसंग भेटघाट गरेर दिल्लीबाट आज फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

बाबुराम भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको न्युरो–इन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष रहेको छ ।

वायोप्सी, DOTA NOC परीक्षण, Endoscopic ultrasound (EUS) , PET CT Scan सहित अन्य परीक्षणपछि चिकित्सकहरुले ट्युमरमा क्यान्सर नभएको प्रमाणित भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईको २०२१ फेब्रुअरी २२ बाट भारतको दिल्लीस्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो । भट्टराई २०७७ फागुन १८ गते मंगलबार नेपाल वायुसेवाको जहाजबाट नेपाल फर्किदैछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सल्लाहकार अजीत दोभाल, अखिलेश मिश्र, रञ्जीत रे, श्यामशरण र मञ्जीव सिंह पुरीलगायतका व्यक्तिहरुसंग भेटघाट गरेको श्रोत बताउछ ।

राजनीतिक र कूटनीतिक भेटघाटमा नेपालको भावी सरकार र राजनीतिक समीकरणका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बीजेपी/आरएसएस श्रोत बताउछ ।श्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादीको समीकरणका लागि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नयाँ दिल्लीमा सहमति कायम गरेको श्रोत बताउछ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने विश्वासमा नयाँ दिल्ली पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दिल्ली जानु अघि आफू पुन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वातावरण बनाउन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पटक पटक भेटवार्ता गरेका थिए ।

दाहाल र भट्टराईको भेटवार्ताको मध्यस्थताको भूमिका चाहिं उपरराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेको श्रोत बताउछ । यही मेसोमा तीन साता अगाडि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका बिचमा लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति निवासमा पहिलो चरणमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईका बिचमा पटक पटक भेटवार्ता भएको श्रोतको दावी छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई पशुपतिको यात्रा र सिद्राको व्यापारको नेपाली कहावतलाई चरितार्थ गर्दै २०७७ फागुन ९ गते विहान स्वास्थ्य उपचारको नाममा दिल्ली प्रस्थान गर्दा आफ्नो राजनीतिक गतिविधिको गोपनीयता भंग हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यामा राखेर उनले पत्नी हिसिला यमी र आफ्ना निजी सहायकलाई मात्र लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मर्यादा क्रममा नेपाल सरकारले मन्त्रीको तहमा राख्ने गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा र रहँदा तथा त्यहाँ भेटघाट गर्ने लगायतका सम्पूर्ण तालिका परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सुरक्षा र नैतिकताको हिसावले भन्नु पर्दा विदेशमा विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति हुुनुपर्दछ ।

जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पटक पटक भेटवार्ता भएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपनि आफू प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा सार्वजनिक रुपमा नै केही दिनयताबाट गर्दै आएको २०७७ फागुन १७ गते २०७७ पुस ५ गते संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय नेकपा नेपाल–दाहाल समूहले गरेबाट पनि पुष्टि भएको छ । २०७७ पुस ५ गते संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड स्वयंको नाम उल्लेख गरिएको थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नहुने दाबी गरिरहँदा २०६२ सालमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्यामशरणले २०७७ फागुन ३ गते सोमबार एउटा अंग्रेजी दैनिक (अखवार)मा लामो लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा उत्पन्न भएको राजनीतिक गतिरोध समाप्त गर्नका लागि इमान्दार नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने र यो मामिलामा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको समेत समर्थन रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

भारतीयहरूको विश्लेषण र नजरमा नेपालका राजनीतिक नेताहरुमा बाबुराम भट्टराई बाहेक इमान्दार र योग्य नेता अर्को छैन । भारतका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत भित्री समर्थन भएको कारणले गर्दा नै बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका लागि कसरत तीव्र पारेको चर्चा काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।

कांग्रेस, जनता समाजवादी

संसदमा आफ्नो पक्षमा ९१ सांसद रहेको दाबी गरेपनि यो संख्या केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न पर्याप्त नहुने भएका कारण नेकपा अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले बुढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री भइदिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस सभापति देउवाले नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई यस सम्बन्धमा निर्णय पार्टीले गर्छ भन्ने जवाफ दिएपछि निराश भएर उनीहरु देउवा निवासबाट फर्किएका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाबाट वर्तमान सरकारलाई विघटन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा उत्साहजनक जवाफ नपाएका नेकपा अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०७७ फागुन १३ गते बिहीबार नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा संसदमा ३४ स्थान रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँग वार्ता गरेका थिए । नेता महतोले विषय प्रवेश गर्नसाथै तपाईंहरुको राजनीतिक हैसियत के हो भन्ने प्रश्न गरेर सुरुमा नै अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालको लक्ष्यमाथि प्रहार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

अब भारतीयहरुको चाहना

जनता समाजवादीका अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोले जेलमा रहेका रेशम चौधरी रिहाई र मधेसी जनता तथा आफ्नो पार्टीले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन भएपछि मात्र नयाँ सरकारमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा जनता समाजवादी पार्टीले सोच्नेछ भन्ने दोटुक जवाफ दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा पनि नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल निराश हुनुपरेको थियो ।

अब डा. बाबुराम भट्टराई भारतीयहरुको आशीर्वाद र सन्देश लिएर फर्किएपछि जनता समाजवादी दलका नेताहरुको टोनमा परिवर्तन आउन सक्ने आंकलन पनि गरिदैछ । कारण एउटा भारतीय पक्ष प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवालाई मिलाएर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण बनाउदैछ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अविश्वासमा उपधारा(५) को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध दर्ता गरिएको यो अविश्वासको प्रस्ताव २०७७ फागुन १७ गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले फिर्ता लिने निर्णयपछि भावी प्रधानमन्त्री नै अन्यौलमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव छाडेर नैतिकताको कुरा

वर्तमान संविधानको धारा ७७ (१) को क, ख, ग र घ मा प्रधानमन्त्री हट्ने चारवटा प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा, यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निधन भएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । तर सुरुका तीन प्रावधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बन्धमा लागु हुने अवस्था छैन ।

अविश्वासको प्रस्तावमार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन ९० जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिराखेको नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले कम्तीमा संसदमा ६३ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट नेकपाको आधिकारिताका सम्बन्धमा निर्णय नगरी कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा २०७७ फागुन १५ गते शनिबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले निर्णय गरेको हुँदा तत्कालका लागि सत्तारुढ नेकपाको विवादबाट नेपाली कांग्रेसले अलग रहने स्थिति देखिएको छ । कारण नेकपा फुटेपछि कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सजिलै बहुमत ल्याउने भएकाले नेकपा फुटेपछि मात्र अघि बढ्ने साेचमा कांग्रेस रहेकाे छ।

जानकारहरुका अनुसार, दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा परेको निवदेनहरुमाथि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा २ महिना लाग्दछ । नेकपाको दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपनि यो प्रस्ताव बहुमतबाट पास हुने अवस्था नरहेको ओली पक्षका नेताहरु बताउछन् । यही कारणले गर्दा नै अहिले प्रचण्ड पक्षका नेकपाका नेताहरु नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनिराखेका छन् ।

संविधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्ष अगाडि पनि दोहो¥याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटेर नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्ष दाहाल तथा नेता नेपाल आफूनिकट नेताहरुमार्फत नैतिकतालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर दवाव दिने कोसिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चाहिं कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका छन् ।

संसदीय पद्धतिमा भित्रिएको विकृति

अध्यक्ष दाहालहरुले नेकपा विभाजन गरेको दावी गरेतापनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । उता २०७७ फागुन २३ गतेबाट सर्वाेच्चको आदेशअनुसार संसदको बैठक बस्न गइराखेको छ । संसदमा बैठक बस्ने क्रममा अब दाहाल पक्षको हैसियत के हुन्छ भन्ने र उनीहरु सत्तापक्षमा बस्छन् कि प्रतिपक्षमा बस्छन् भन्ने गंभीर प्रश्न पनि राजनीतिक क्षेत्रमा चर्काे रुपमा उठेको छ ।

विदेशीसँग हारगुहार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा पनि नगर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने पनि स्थिति नभएपछि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष दाहाल पक्षले छिमेकी भारतलगायत महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग हारगुहार गर्न थालेका छन् । केही दिन अगाडि लोकतन्त्रलाई स्थायित्व गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आफूहरुलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

यसैगरी स्वास्थ्य सुधारका नाममा दिल्ली पुगेर फर्किएका नेकपा नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार विघटन भएपछि बन्ने सरकारले संसदमा अड्किएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन परियोजनालाई अगाडि बढाउने दाबी गरेर सत्ता परिवर्तनको मामिलामा अमेरिकालाई रिझाउने प्रयास पनि गरेका छन् ।

यसैगरी अध्यक्ष दाहालले आफूले नेतृत्व गरेको नेकपासँगै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार गठन हुँदा भारतलाई पनि सहज(कम्फर्टटेबल) हुने भनेर यो मामिलामा भारतको तावेदारी गर्ने काम गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहालको यो टिप्पणी पछि नेपालको बौद्धिक जगतले तीव्र आपत्ति र आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

ओली सरकार विघटन गर्ने कसरत लम्बिने

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यसको प्रभाव १ नम्बर प्रदेश सरकार र बाग्मती प्रदेश सरकारमाथि परेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षले १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका विरुद्धमा ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन । अब नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादले पनि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने मामिलामा पनि १ नम्बर प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावजस्तै लामो समयसम्म निर्णयहीन अवस्थामा रहने देखिएको छ ।

स्मरणरहोस् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन दाहाल पक्षका ९१ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए ।

जुन अविश्वासको प्रस्ताव अब अगाडि नबढ्ने भएको छ । उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा संविधानअनुसार भावी प्रधानमन्त्रीमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम उल्लेख गरिएको थियो । तर, २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर अर्काे सरकार गठन गर्ने अभ्यासमा लागेका नेकपा अध्यक्ष दाहाल र नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । साघु न्युजबाट साभार

प्रकाशित मिति March 2, 2021
Loading...