कति टिक्ला झुठको खेती ?

सरकारले नै अपराध गर्दछ भने त्यस्तो सरकारलाई जनताले स्वीकार गरिरहनुपर्दछ भन्ने छैन । सरकारले अपराध गर्नेहरुमाथि त्यसबेला कारबाही गर्न सक्दैन जुन बेला सरकार नै अपराधमा

देवेन्द्र चुडाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा केपी ओलीले गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार माथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यवहारमै त्यस्तो देखिँदै आएपनि सरकारले भने त्यसको जवाफ दिन सकिरहेको छैन । संघीय संसदको र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु अगाडि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएनुसार उनीहरुले संघीय संसदका र ७ वटा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएका छन् । त्यही बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण भएपनि बहुमतको सरकारले समेत जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेको छैन । दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेका भएपनि आजसम्म पार्टीले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । खास गरेर हिजो नेकपा एमालेमा रहेको बेला त्यस पार्टीभित्र गुट उपगुट रहेका थिए अहिले पनि तिनै गुट उपगुट रहेको र अन्य गुटहरुको जन्मसमेत भएकोले पार्टी एकीकरण भएको १३ महिना भन्दा बढी भएपनि पार्टीले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । तत्कालिन नेकपा एमालेमा भन्दा तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा गुट उपगुट कम भएकाले अहिले पार्टीलाई पूर्ण आकार दिन तत्कालिन नेकपा एमालेकै कारण कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

 

नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् । प्रधानमन्त्री रहेपनि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण रुपमा सफलतापूर्वक अघि बढाउन सकेका छैनन् । पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका मन्त्रीहरु अहिले पनि फरक फरक पार्टीको जस्तो व्यवहार देखाईरहेको आरोप कार्यकर्ताहरुले लगाईरहेका छन् । त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सल्लाह दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनका सम्बन्धमा अलमलमा परेका छन् । सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपनि कार्यसम्पादनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दै त्यस विषयमा उनीहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठनमा जुटेका भएपनि त्यस विाष्यमा उनी टुँगोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आपूmनिकट केही नेताहरुसँग परामर्श गरिरहेपनि टुँगोमा पुग्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई विदाई गरेर नयाँ मन्त्री बनाउने रणनीति लिएपनि उनका लागि त्यो फलामको च्युरा चपाउन सहर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् । त्यसमा प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई विदा गर्ने वा सबै मन्त्रीलाई विदा गरेर नयाँ टिम बनाउने र पर्यटन मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री बनाउने यी तिन विकल्प बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग अरु कुनै विकल्प बाँकी रहेका छैनन् । यी सबै विकल्पका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत परामर्श गरिरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भने यी तीन विकल्पमध्येका पहिलो वा दोस्रो विकल्प मध्येको एउटा रोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको सूत्रले दाबी गरेको छ । अध्यक्ष दाहालले भित्र भित्रै अनेक बखडा सिर्जना गरेपनि सार्वजनिक रुपमा उनले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने अघिकार प्रधानमन्त्रीकै भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहज हुने तरिकाले निर्णयगर्ने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत यी तीन विकल्पका बारेमा निर्णयमा पुग्न नसकेका भएपनि अब संघीय संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

अहिलेका मन्त्रीहरुले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै नेकपाभित्रै विरोध हुँदै आएको छ । खास गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत उचित निर्णय लिन नसकेको र पार्टीभित्र समेत आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउने भित्र भित्रै रणनीति बनाउन थालेका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेका धेरै विधेयकहरुको सडकमै विरोध हुँदै गएपछि मन्त्रीहरुप्रति प्रधानमन्त्री आक्रोशित हुँदै आएका छन् । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु मध्येका मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र गुठी सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध थेग्न नसकेर संसदबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिएको छ भने गुठीसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा गुठियारहरुले फिर्ता होइन खारेज नै हुनुपर्दछ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन समाप्त गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गरी रहेको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले संसदीय समितिमै पुगेर विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । पत्रकारहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई नजिक रहेपनि उसले दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकेका छैनन् । आखिर किन ? नेकपासँग एक्लै बहुमत रहेपनि उसले तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन पाएको थियो । यी दुवै पार्टीको समर्थन प्राप्त सरकारले जनताको भावना अनुरुप र लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार काम गर्न नसकेको र आफूहरुसँग भएको सहमति समेत पालना नगरेको भन्दै राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने हालै नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर निर्माण भएको समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने रणनीति बनाउँदै गरेको हुनाले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालै कुनै असर पर्ने देखिँदैन आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेपनि किन प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाई नै चाहियो यो नै पछिल्लो समयमा चासोको विषय बनेको छ ।

न्त्रमा सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् । हामीले अपनाएको पद्दतिलाई विर्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमिसुधार मन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री पदको गरिमा घटाएका छन् । यस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले किन दिनुप¥यो ? त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले जे चाहान्छन् मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही पारित हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बहुमत र अल्पमतको कुनै अर्थ रहँदैन । हाल हामीकहाँ चलिरहेका संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीय पद्दति समेत भन्ने गरिएको छ । यस पद्दतिमा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएको मिडियाबाट थाहा पाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पदकै अपमान मात्र गरेका छैनन् उनका मन्त्रीहरुको प्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । गुठी विधेयकको विरोध गर्दा जनतालाई भाडाका मान्छेसम्म भनियो । सत्तामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आन्दोलित भएका जनतालाई भाडाका मान्छे भनेर संसदीय पद्दतिकै खिल्ली उडाउने काम समेत गरियो ।

????????, ? ???? (????) ? ??????? ?????????????? ????? ????? ???????????? ?????? ???????? ????? ??? ??? ?? ?????? ???????? ??? ????? a’waf/ ??????? ??????? e]nf ePsf ?????????? t:jL/ M rGb|snf If]qL sf7df8f}

सरकारले जे गर्दछ ती सबैको जनताले समर्थन गरिदिनुपर्ने पद्दतिलाइ स्वीकार गर्ने अवसर सरकारलाई हुँदाहुँदै गल्ती स्वीकार गर्न नसक्नु सरकारको हेपाह प्रवृत्ति र आफूँ मालिक जनता दास भन्ने प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैनन् । जनता कसैका दास होइनन् । जनताले निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका हुन् । आजिवन उनीहरुलाई चुनेका होइनन्, त्यही कारण लोकतन्त्रमा निश्चित समयधि अवधिक निर्वाचन हुने गरेको हुन्छ । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका अधिकार खोस्न लाग्दा पनि सरकारको समर्थन गरिदिनुपर्ने पद्दतिलाई लोकतान्त्रिक पद्दति मान्न सकिँदैन । जनताले चाहे अनुसारको काम गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि पछिल्लो समयमा ओली सरकार चुकेको छ । हिंसा अपराध हो । त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन अपराध गरेवापत् दोषीहरुलाई कानुनसम्वत कारबाही हुनुपर्दछ । राज्यले नियन्त्रणमा लिई सकेपछि पनि कतिपय व्यक्तिलाई मुठभेडको नाममा ज्यानै लिनु अर्को अपराध हो । सरकारले नै अपराध गर्दछ भने त्यस्तो सरकारलाई जनताले स्वीकार गरिरहनुपर्दछ भन्ने छैन । सरकारले अपराध गर्नेहरुमाथि त्यसबेला कारबाही गर्न सक्दैन जुन बेला सरकार नै अपराधमा संलग्न हुन्छ । सरकारले आफ्नो संयन्त्र मार्फत अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु उसको कर्तव्य हो तर मुठभेडको नाममा मार्ने कार्यले गर्दा जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुन सक्छ, हालै नेकपा (विप्लव) का सर्लाही जिल्लाका नेता कुमार पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि गोली हानेर हत्या गरिएको आरोप संसदभित्रै उठेको छ । सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले त्यस्तो आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । मुठभेड भनिएपनि सुरक्षाकर्मीहरुलाई केही नहुने तर पौडेलको हात समेत भाँचिनुले उक्त मुठभेड काण्डका बारेमा प्रश्न उठेको छ । पौडेल हत्या काण्डको निष्पक्ष छानविन गरेर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुनको पालना गर्ने तर्फ सरकार अग्रसर हुनैपर्दछ । एकोहोरा मुठभेड भनेर कुर्लिएर मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । सत्य स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ओली सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ । सत्य स्वीकार गर्नुसक्नु नै सरकारको हितमा हुनेछ ।

 

जोसुकै र जुनसुकै पार्टी सत्तामा आएपनि उनीहरुको एउटै संस्कृति देखिएको छ । झुठ बोल्नु झुठ बोलेरै भएपनि जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिनु झुठको खेती दुई चार दिन चल्न सक्ला त्यो धेरै टिक्दैन भन्ने इतिहासले देखाईसकेको छ । माओवादीले चलाएको १० वर्षे आन्दोलनले हजारौं निर्दोष व्यक्तिको हत्या भयो, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याएकै कारण मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास गरिएको हुनाले फेरी पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन, त्यसैले सत्ताधारी दल र सरकारले झुठको खेती बन्द गरेर सत्य बोल्न सक्नुपर्दछ बोल्नैपर्दछ ।

प्रकाशित मिति June 27, 2019
Loading...