नेपाल–भारत रेलमार्ग विस्तार : मुआब्जा विवादले अलमल!

विराटनगर-: नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा मोरङको बुधनगर–कटहरी रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

१० वर्षदेखि कायम जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा नेपाल तर्फको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो ।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको थियो । जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा विवाद सुल्झिएको छैन ।

जग्गा धनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण १.८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम नै बाँकी छ । कटहरीमा स्टेशन निर्माण र रेलमार्ग विस्तारको काम पनि शुरु हुन सकेको छैन ।

कटहरी क्षेत्रको ३ किलोमिटर आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणले चलन चल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म काम सुरु गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौं : प्रजिअ केसी

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीका अनुसार २०६८ सालमा नै रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर कटहरी क्षेत्रका केही जग्गा धनीले सरकारी मूल्यांकनमा जग्गा दिन तयार नभएका कारण सो क्षेत्रमा निर्माण हुने रेलमार्गको काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ केसीले बताए ।

‘कटहरीको तीन किलोमिटर क्षेत्रका ७ प्रतिशत किसानको २२ कित्ता जग्गा रेलमार्ग निर्माण क्षेत्रमा परेको छ,’ केसीले भने, ‘पटक–पटक जग्गा विवाद सुल्झाउन वार्ता र छलफलको प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

उनले अब प्रचलित कानुनअनुसार जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गर्ने चेतावनी दिए । ‘मुआब्जा बुझ्न किसानलाई ९० दिने सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भने ।

मुआब्जामा ३५ करोड सकियो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरेर रेलमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाका लागि ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बथनाहा–विराटनगर–कटहरीसम्मको कुल १८.६१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तारको काम शुरु भएको थियो । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३.६१ किलोमिटर पर्दछ ।

भारतको इरकोण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०११ अक्टोबरबाट रेलमार्ग विस्तारको काम शुरु गरेको थियो । नेपालतर्फ भेडियारीबाट उत्तर ५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म मात्र रेलमार्गका लागि रेलको लिक बिच्छयाइएको छ । अझै ८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिक बिच्छयाउन बाँकी छ ।

निर्माण कम्पनीले जग्गा मुआब्जा विवाद कायम रहेकाले अहिलेलाई बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ काममा तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार भारतको बथनाहा र लबाघाट दुवैतिर रेलको पटरी राख्ने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३ दशमलव ३ किलोमिटर पटरी राख्ने काम भइसकेको छ ।

‘भारतको भेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीनवटा रेल्वे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यसमध्ये अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘निर्माणको काममा केही ढिलाइ पक्कै भएको हो, तर हालसम्म भेडियारी र बुधनगर स्टेसनमा यात्रु प्रतिक्षालय, कार्यालय भवन निर्माणको काम पूरा भएको छ ।’ भारतीय निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म २ अर्ब १३ करोड खर्च भइसकेको जनाएको छ ।

काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा पनि रेल

भारतीय सहयोगमा सन् १९९४ देखि सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल सेवालाई ब्रोडगेजमा बर्दिबाससम्म पु¥याउन सन् २०१० मा भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार भारत सरकारले जयनगर–कुर्था, कुर्था–भंगाहा र भंगाहा–बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल्वे तीन चरणमा सन् २०२१ भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको थियो । उक्त निर्माणको ठेक्का भारतले इरकोण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड फार्बिसगन्जलाई ७ अर्ब २० करोड लागतमा दिएको छ ।

बथनाहा–विराटनगर–कटहरी र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासमा रेल आएपछि थप तीन नाकामा रेल सेवा विस्तार गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य छ । बथनाहा–विराटनगर–कटहरी र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे निर्माण भइसकेपछि काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा पनि रेल सेवा विस्तार गर्ने भारतीय लक्ष्य छ ।

भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माणको गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका ठेक्का पाएको इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्ज, भारतले भने आउँदो अक्टोबरसम्ममा विराटनगर रेल आइपुग्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण लक्ष्यअनुसार काम सकिनेमा शंका उब्जिएको छ ।

बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा मालबाहक रेल सेवा शुरु हुनेछ । त्यसलगत्तै यात्रुबाहक रेल सेवा पनि शुरु हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

भारत सरकारले भारततर्फ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण पूरा गरिसकेको छ र नेपालतर्फ निर्माण भएको जाँच चौकी पनि दुई महिनापछि सञ्चालनको तयारी छ ।

‘मुआब्जा विवाद छिटो समाधान गर’

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाका अनुसार बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आईसीपीकै अवधारणा अन्तर्गतको हो । यो रेलमार्गले मोरङ र सुनसरीका ६ सयभन्दा बढी उद्योगसँगै हजारौं व्यापारीले समेत सहज रूपमा आयात निर्यातको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

सरकारले फास्टट्रयाकबाट निर्णय गराएर मुआब्जा विवादको मुद्दा छिट्टै किनारा लगई रेल्वे निर्माणका लागि भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।आईसीपीको निर्माणसँगै रेल्वेको निर्माण पनि आवश्यक छ उनले भने,दुवै संरचना निर्माण भएमात्रै आईसीपीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।

प्रकाशित मिति June 26, 2019
Loading...