वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नेपालको संविधानले रोक्दैन -युवराज संग्रौला

काठमाडौं -:  नेपालको संविधानका ज्ञाताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सांसद वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नेपालको संविधानले नरोक्ने दाबी गरेका छन् ।शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा गौतमको पक्षबाट बहसमा भाग लिएका वकिलहरुले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने तर्क गरेका हुन् ।
गौतमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला, शेरबहादुर केसी र राघवलाल वैद्यले बहस गर्नुभएको हो ।४५ मिनेट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले गौतमलाई मन्त्री बनाउन सकिने तर्क सहित१२ पेजको बहस नोट बुझाउनुभएको छ । रिट निवेदकले गौतममाथि व्यक्तिगत रुपमा केन्द्रित भएर रिट हालेको उहाँको आरोप थियो ।

असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो । अदालतले दिएको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको संग्रौलाको दलिल थियो ।रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी नम्बर ५ भनिएको उल्लेख गर्दै संग्रौलाले अदालतको भाषामा यस्तो भन्न नमिल्ने र प्रत्यार्थी भन्नुपर्ने जिरिक गर्नुभयो । यसले एकल इजलासका न्यायाधीशको पूर्वाग्रह देखाउँने उहाँको तर्क थियो ।

संग्रौलाले यस खालका निवेदन अदालतमा आइरहँदा ती अदालतले न्यायलाई महंगो बनाउँने भएकोले यसरी अदालतमा जुनसुकै मुद्दा आउन दिने हो भने गरिबको मुद्दामा कहिले सुनुवाइ नहुने बताउनुभयो ।यस्ता मुद्दा ल्याउनु अगाडि अदालतमा जाँचबुझ गर्ने परिपाटी हुनुपर्ने संग्रोलाको माग थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७८ को व्याख्या गर्दै गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा कानुनी प्रश्न नउठ्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७८ (१) मा सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे पनि राष्ट्रियसभामा जान कुनै अवरोध नहुने उहाँको तर्क थियो ।गौतमको पक्षबाट १० मिनेट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले संविधान भनेर संविधानमै नलेखेको कुरा लेखेर रिट हालेको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रकाशित मिति October 2, 2020
Loading...