भर्खरै ओली सरकारले गर्यो यस्ता १८ निर्णय जुन देशको हित मा छ !

ओकाठमाण्डौ -: सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर बन्दाबन्दी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा देशभर एकैसाथ बन्दाबन्दी गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताएका हुन्।

उनले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट सेवाहरू रोकिने अथवा बन्दाबन्दी हुनसक्ने तर देशभर एकैसाथ बन्दाबन्दी नहुने बताए।त्रसित भएर पूर्ण रुपमा यसअघि जस्तै बन्दाबन्दी हुन्छ भन्ने मनस्थिति कसैले पनि नबनाउन भन्दै उनले अहिले पनि दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा बन्दाबन्दी गरिएको उल्लेख गरे। साथै संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै बन्दाबन्दी हुने उनको भनाइ थियो। उनले ठाउँ-ठाउँमा लकडाउन भएको देखिए पनि चैत ११ गते जारी भएको जस्तो मुलुकभर लकडाउन नहुने बताए। यद्यपी संक्रमणको जोखिम हेरेर ती ठाउँहरूमा भने लकडाउन गर्न सकिने उनले जनाए।

‘अहिले पनि दुई दर्जन बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासनहरूले लकडाउन गर्नसक्छ तर पहिले जस्तो देशभर लकडाउन गर्ने कुरा तत्काल छैन,’ उनले भने। काठमाडौं उपत्यका भित्रको बढ्दो संक्रमण जोखिम र त्यो पनि सरकारको मुख्य कार्यालयकै ठाउँमा संक्रमणको जोखिम भएको हुनाले केही कदमहरू चाल्न शुरु गरिएको जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए।

उनले जनजीवनमा अप्ठेरो परे पनि केही दिनका लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न समेत आग्रह गरे। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक विधि अपनाएर काम गरिरहेको र संक्रमितलाई भेन्टिलेटर सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताए। त्यसका लागि सरकारले उपचारका संयन्त्र, यन्त्र उपकरण लगायतको व्यवस्था गरिरहेको बताए।

क्वारेन्टिन्हरू खाली हुँदै जाने र आइसोलेसनका बेडहरू बढ्दै जाने स्थिति भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार काम भइरहेको स्पस्ट पारे। आवश्यकता अनुसार कतिपय ठाउँमा आईसीयू कक्षको थप विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा सरकार रहेको बताए। यस्तै कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु कारणले मृत्यु नहोस् र अन्य आर्थिक समस्या समेत नआओस् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको उनले बताए।उनले समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा अलि कठोर हुनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा खुकुलो हुनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे। जुन जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ खुकुलो गर्ने र जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तहमार्फत अथवा जिल्लामार्फत कडाइका साथ जाने बताए’।

सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा उदार भएर निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको समेत उनको भनाइ थियो। यसमा पनि विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्णय गरिने उनले स्पस्ट पारे।अहिलेको स्थिति रहिरहेमा उदार बनेर सार्वजनिक यातायात खोल्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने र उडान गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई मात्रै उद्धार गर्ने गरी हवाई उडानको व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी गराए’।हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका १८ वटा निर्णयहरू१. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने।´

२. नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने ७ जना राजत्राकिंत पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने।३. बेरुजु फर्छयौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षको लागि मनोनयन गर्ने।´

४. रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन श्री दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने।५. स्याङ्गजा जिल्ला, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका वडा नं१ को ३० रोपनी जग्गा प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षे दीर्घकालीन प्रकारको लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।

६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न ४२ जना राजपत्रांकित अधिकृतहरुको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।´

७. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर प्रा।लि।लाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लमजुङ जिल्लाको क्व्होलासोथार गाँऊपालिका ४ मा रहेको ८.९८ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

८. नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।९. नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।´

१०. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजनारकार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि राजपत्रांकित पदका २९२ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।११. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुम्लुटार(८, काभ्रेपलाञ्चोक निवासी डा।सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने।

१२. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यावसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहत निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७६।९।२१ को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।´

१३. सन्धि सम्पन्‍न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदामा स्वीकृति प्रदान गर्ने।१४. ‘नर्म्स फर रेट एनलाइसिस अफ राेड टनेल कन्स्ट्रक्सन’ २०७७ स्वीकृत गर्ने।१५. वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने´।

१६. नेपाल नेसनल बिल्डिङ काेड एनबिसी १०५: २०२०, सेइस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल स्वीकृत गर्ने।१७. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको नर्म्स स्वीकृत गर्ने´।

१८. नेपाल सरकार र भारत सरकारका वीचमा प्रथम पटक मिति २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्‍चालन सम्झौतामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७४।०८।१४, २०७५।०३।२४, २०७५।११।२८ र २०७६।०९।०७ को निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा कायम रहने गरी उक्त सम्झौताको म्याद सन् २०२३ अगस्ट ५ सम्म थप गर्ने ´।

प्रकाशित मिति August 6, 2020
Loading...